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बिहार में सरकारी आवास को लेकर सियासी वार-पलटवार, सम्राट चौधरी ने रखा कड़ा रुख

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बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर आरजेडी की चेतावनी पर साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास जनता की संपत्ति है, किसी की निजी बपौती नहीं, और कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश सर्वोपरि हैं।

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि लालू-राबड़ी परिवार के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी बंगला उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो आवास तय किया गया था, वह दे दिया गया है।

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के यह कहने पर कि “जो करना है करें, डेरा खाली नहीं करेंगे,” सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और इसे अराजकता की भाषा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं में गुंडागर्दी की मानसिकता है, लेकिन सरकारी नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार कानून-व्यवस्था वाले राज्य के तौर पर चलता है और विपक्ष के नेता को सम्मानपूर्वक आवास दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले 28 वर्षों में उन्हें खुद छह बार सरकारी आवास बदलना पड़ा, इसलिए आवास बदलना कोई नई बात नहीं है।

हाल ही में भवन निर्माण विभाग ने पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास को विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया है। इसके बाद लालू-राबड़ी परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का निर्देश मिला है, जहां वे लगभग 20 वर्षों से रह रहे थे।

आरजेडी ने इस निर्णय पर सरकार पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। मंगनीलाल मंडल ने संकेत दिया कि वे आवश्यक होने पर अदालत का रुख भी कर सकते हैं।

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