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Samastipur News: पीएम सूर्य घर योजना में तेजी, 21 हजार लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | समस्तीपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 21 हजार लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य, बैंक स्तर पर लंबित और अस्वीकृत आवेदनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश।

समस्तीपुर, 20 सितंबर 2026 | Alam Ki Khabar — जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को गति देने की कवायद तेज कर दी गई है। योजना के तहत अधिक से अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने के लिए निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में कुल 21,000 लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिले के तीन विद्युत प्रमंडलों के लिए भी अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके तहत समस्तीपुर विद्युत प्रमंडल को 9,460, दलसिंहसराय विद्युत प्रमंडल को 6,765 और रोसड़ा विद्युत प्रमंडल को 4,775 लाभुकों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विद्युत विभाग के साथ-साथ संबंधित बैंक शाखाओं के स्तर पर भी समन्वय बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कुछ बैंक शाखाओं में लाभुकों के ऋण संबंधी आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति सामने आई है। जिला स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजपुर शाखा में 22 आवेदन सिबिल स्कोर के आधार पर अस्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है। संबंधित योजना के निर्देशों के अनुसार केवल सिबिल स्कोर के आधार पर आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

इसी तरह केनरा बैंक की कस्बे आहार शाखा में 22 आवेदन लंबित पाए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभूतिपुर, पटोरी और काशीपुर शाखाओं में भी पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े आवेदनों के लंबित अथवा अस्वीकृत होने के मामले संज्ञान में आए हैं।

बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ी अन्य शिकायतें भी सामने आई हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सरायरंजन शाखा में योजना के लाभुकों से जमीन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र मांगे जाने का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीण बैंक की खजुरी शाखा में सब्सिडी की राशि को बैंक ऋण की पूरी अदायगी तक होल्ड रखने के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने की जानकारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक की नारघोगी शाखा में भी योजना से संबंधित आवेदन को लंबे समय तक लंबित रखने की जानकारी सामने आई है। इन मामलों को योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन और लाभुकों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से गंभीरता से लिया गया है।

लाभुकों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित या अस्वीकृत किए जाने तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई नहीं होने के मामलों में संबंधित बैंक शाखाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजे जाने की जानकारी दी गई है।

योजना के सफल क्रियान्वयन में बैंक और विद्युत विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को कई स्तरों पर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में आवेदन, ऋण, सोलर सिस्टम की स्थापना, सत्यापन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी होने पर योजना के निर्धारित लक्ष्य की गति प्रभावित हो सकती है।

इसी को देखते हुए जिले में विद्युत विभाग और संबंधित बैंक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर उनका नियमानुसार त्वरित निष्पादन कराने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आधिकारिक योजना दिशानिर्देशों में आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने और परिवारों को कम लागत अथवा मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य का उल्लेख है। योजना की निर्धारित कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक है। 

बिहार में भी रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के स्तर पर व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल पर बिहार के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को संबंधित डिस्कॉम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 

समस्तीपुर में 21 हजार लाभुकों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब आवेदन प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों को दूर करना अहम होगा। विशेष रूप से बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन और लाभुकों को योजना की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने से लक्ष्य की दिशा में गति बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

योजना के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक परिवारों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने की कोशिश है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ घरेलू बिजली खर्च में राहत देने की दिशा में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने निर्धारित 21 हजार लाभुकों के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चुनौती है।

 सौर ऊर्जा का लाभ तभी बढ़ेगा, जब प्रक्रिया भी आसान होगी

रूफटॉप सोलर केवल बिजली उत्पादन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह परिवारों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन किसी भी सरकारी योजना का वास्तविक लाभ तभी लोगों तक पहुंचता है, जब आवेदन से लेकर ऋण, स्थापना और सब्सिडी तक की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो।

समस्तीपुर में 21 हजार लाभुकों का लक्ष्य बड़ा है। ऐसे में बैंक शाखाओं में आवेदन लंबित रहने या प्रक्रिया को लेकर लाभुकों को परेशानी होने से योजना की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। इसलिए विभाग और बैंकिंग संस्थानों के बीच नियमित समन्वय, लंबित आवेदनों की निगरानी और पात्र लाभुकों को स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है। योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होने पर अधिक परिवार रूफटॉप सोलर का लाभ उठा सकेंगे।

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