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फार्मर रजिस्ट्री को रफ्तार: लखीसराय डीएम ने दिए सख्त निर्देश, ई-केवाईसी में सुस्ती पर जताई नाराजगी

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लखीसराय, समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में आज जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री अद्यतन से जुड़ा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों–कर्मियों की मौजूदगी में डीएम ने पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में ई-केवाईसी और रजिस्ट्री अद्यतन की तकनीकी प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई। डीएम ने प्रतिभागियों से फील्ड में आने वाली समस्याओं—दस्तावेज़ की कमी, तकनीकी बाधाएं, किसानों की पहचान सत्यापन जैसी चुनौतियों पर सीधा फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी में लापरवाही या देरी किसानों के हितों पर सीधा प्रहार है, इसलिए टीमों को मिशन मोड में काम करना होगा।

डीएम मिश्र ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों का एक व्यवस्थित शेड्यूल तैयार करें और शिविर आयोजन से कम से कम तीन दिन पहले किसानों को सूचना पहुँचाना हर हाल में सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा—“कैंप मोड में काम होगा तभी अधिकतम किसानों का सत्यापन संभव है। किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, हल्का कर्मचारी और ऑपरेटर मिलकर एक सुदृढ़ टीम की तरह कार्य करें।”

डीएम ने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि जिन किसानों की जमाबंदी अद्यतन नहीं है या आधार/मोबाइल से लिंक नहीं है, उन्हें पीएम किसान निधि, खाद्यान्न वितरण, फसल क्षति मुआवज़ा, बाढ़ राहत भुगतान जैसी योजनाओं का लाभ मिलना कठिन हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा—15 जनवरी 2026 के बाद अप्रमाणित या अनट्रेस जमाबंदियाँ रद्द भी की जा सकती हैं, इसलिए किसानों को तुरंत दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य है।

जिला पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि फार्मर रजिस्ट्री अद्यतन केवल किसान हित से जुड़ा मसला नहीं, बल्कि जिले के औद्योगिक एवं भूमि विकास की आधारशिला है। सटीक और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड भविष्य की विकास परियोजनाओं को सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

डीएम ने सभी टीमों को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने और कार्य की नियमित समीक्षा अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार सहित कई विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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