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Strait of Hormuz: Iran Plans Service Fee for Ships, New Shipping Rules Under Preparation
- Reporter 12
- 05 Jul, 2026
Iran is preparing a new service fee system for ships passing through the Strait of Hormuz in coordination with Oman. The proposed move could impact global oil trade and international shipping. Read the full report by Alam Ki Khabar.
Iran has announced plans to introduce a new service fee for commercial vessels passing through the strategically important Strait of Hormuz, one of the world's busiest maritime trade routes. Iranian officials said the new framework is being prepared in coordination with Oman and will include special concessions for countries that supported Tehran during the recent regional conflict.
The announcement was made by Iran's Ambassador to China, Abdolreza Rahmani Fazli, during the World Peace Forum. He said that a comprehensive mechanism is being developed to regulate ship movements through the Strait of Hormuz. According to him, the proposed charges are intended to cover navigation assistance, maritime monitoring and environmental protection services rather than functioning as a traditional toll tax.
The statement comes at a time when international attention remains focused on the security of the Strait of Hormuz. Earlier, following a temporary understanding between Iran and the United States after recent tensions in the Middle East, commercial vessels were allowed to pass through the waterway without additional charges for a period of 60 days. With that arrangement nearing its end, discussions over a permanent system have gained momentum.
Iran maintains that a significant portion of the Strait of Hormuz lies within its territorial waters, giving it the legal right to recover the cost of maritime services provided to passing ships. Iranian officials insist that the proposed service fee is intended to improve navigation safety, monitor heavy maritime traffic and reduce environmental risks associated with increasing commercial activity.
Tehran has also indicated that countries which maintained friendly relations with Iran during the recent conflict will receive special treatment under the proposed policy. Iranian officials said nations that stood by Iran during difficult times could benefit from preferential arrangements once the new framework is implemented.
The Strait of Hormuz is considered one of the most critical energy corridors in the world. Nearly 20 percent of global crude oil exports and a substantial share of liquefied natural gas (LNG) shipments pass through this narrow waterway connecting the Persian Gulf with the Arabian Sea. Any disruption or additional regulation in the region can significantly influence global energy prices and international shipping costs.
During the recent Middle East conflict, shipping activity through the Strait of Hormuz was temporarily affected, triggering volatility in global oil markets. Following diplomatic engagement between Iran and the United States, maritime traffic resumed, but negotiations over a long-term arrangement are still ongoing.
Industry analysts believe that if Iran formally introduces the proposed service fee, shipping companies and energy importers around the world may face additional operational costs. The development is expected to remain under close watch by governments, global energy markets and international maritime organizations in the coming weeks.
Editorial:
Iran's proposal reflects its growing effort to exercise greater control over one of the world's most strategic maritime routes. While Tehran describes the charges as payment for navigation and safety services, importing nations and shipping companies will closely examine their economic and legal implications. Any lasting change in the Strait of Hormuz has the potential to influence global trade, oil prices and geopolitical stability.
Also Read: • Global Energy Market Updates – Alam Ki Khabar • International Affairs – Alam Ki Khabar • Middle East News – Alam Ki Khabar
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