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जनता दरबार से बदलेगा प्रशासन का चेहरा? गृह मंत्री के निर्देश के बाद डीएम स्तर पर उठी बड़ी मांग

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पटना। बिहार में प्रशासन को जनता के और करीब लाने की दिशा में हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक अहम निर्देश चर्चा में है। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को थानों में जाकर जनता दरबार लगाने को कहा है, ताकि आम लोगों की शिकायतें सीधे सुनी जा सकें और त्वरित कार्रवाई हो। इस पहल को आम जनता के बीच सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

अब इसी कड़ी में एक नई सोच जोर पकड़ रही है—अगर पुलिस की तरह जिलाधिकारी भी जिले के सभी प्रखंडों में जाकर नियमित जनता दरबार लगाएं, तो इसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच यह चर्चा है कि डीएम स्तर पर प्रखंडों में जनता दरबार से जमीन, आवास, राशन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों का समाधान मौके पर ही संभव हो सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाने को मजबूर हैं। अगर डीएम खुद प्रखंड स्तर पर पहुंचें, तो न सिर्फ लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि अधिकारियों पर भी जवाबदेही बढ़ेगी। स्थानीय स्तर पर मौजूद अंचल, प्रखंड और विभागीय अधिकारी भी सक्रिय रहेंगे, क्योंकि शिकायतें सीधे जिले के शीर्ष अधिकारी के सामने आएंगी।

जनता दरबार से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिचौलियों और अनावश्यक भागदौड़ पर लगाम लगेगी। कई मामलों में फरियादी महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। डीएम की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई और मौके पर निर्देश से प्रशासनिक सुस्ती टूट सकती है।

गृह मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महकमे में जिस तरह से सक्रियता देखने को मिल रही है, उसी तरह अगर प्रशासनिक स्तर पर भी यह मॉडल अपनाया जाता है, तो यह सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था वरदान बन सकती है।

कुल मिलाकर, थानों में जनता दरबार के बाद अब नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या डीएम स्तर पर प्रखंडों में जनता दरबार की व्यवस्था लागू होती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ, तो यह पहल न सिर्फ प्रशासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत करेगी, बल्कि शासन की मंशा को भी जमीन पर उतारने का काम करेगी।

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