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कुर्सी अफसरों के लिए, ज़मीन आम जनता के लिए!

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अंचल कार्यालयों के जनता दरबार में व्यवस्था बेनकाब
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पटना| विशेष संवाददाता

अंचल कार्यालयों में लगने वाला जनता दरबार आम जनता की समस्याओं के समाधान का मंच बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। जनता दरबार में आज भी फरियादी ज़मीन पर बैठकर अपनी शिकायतें रखने को मजबूर हैं, जबकि अधिकारी कुर्सियों पर बैठकर सुनवाई करते नजर आते हैं।

सवाल यह है कि जिस आम जनता के वोट से सरकार बनती है, क्या उसी जनता के लिए अंचल कार्यालय में बैठने की बुनियादी व्यवस्था तक नहीं हो सकती?

जनता दरबार में बुजुर्ग, महिलाएं और किसान घंटों ज़मीन पर बैठे रहते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करती है। सरकार भले ही जनसेवा और सुशासन के बड़े दावे करे, लेकिन अंचल कार्यालयों की यह व्यवस्था उन दावों की पोल खोल देती है।

एक ओर अधिकारी कुर्सी पर, दूसरी ओर जनता ज़मीन पर—यह दृश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आम लोग किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि सम्मानजनक व्यवहार और न्यूनतम व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब संज्ञान लेता है और जनता दरबार को सचमुच जनता के सम्मान का मंच बनाता है।

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