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दिसंबर 2026 से पहले होंगे बिहार में पंचायत चुनाव, आरक्षण तय होने के बाद ही जाएगी जनता तक अधिसूचना

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पटना।बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अगले आम चुनाव को लेकर तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले ही कराए जाएंगे और चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से आरक्षण निर्धारण पूरा होने के बाद ही शुरू होगी।

बुधवार को आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी पदों के लिए आरक्षण तय करने का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह की असमंजस या कानूनी अड़चन न खड़ी हो।

कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव अनिवार्य

राज्य में पिछला पंचायत आम चुनाव वर्ष 2021 में 11 चरणों में संपन्न हुआ था। उस चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2021 के अंतिम दिनों से जनवरी 2022 के शुरुआती सप्ताह तक पद की शपथ ली थी। पंचायतीराज अधिनियम के तहत किसी भी स्थिति में निर्वाचित पदधारकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत आगामी पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले पूरे कराए जाएंगे।

इन पदों पर होगा नया आरक्षण निर्धारण

निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी से जुड़े सभी पदों पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत मुखिया और सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के साथ-साथ ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच भी शामिल हैं। यह प्रक्रिया बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत पूरी की जाएगी, जिसमें दो लगातार चुनावों के बाद आरक्षण परिवर्तन का प्रावधान है।

जिलों को मिली तैयारी तेज करने की हिदायत

आयोग ने सभी जिलों और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची का अद्यतन, मतदान केंद्रों की पहचान, चुनाव कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समय पर कार्य पूरा करने को कहा गया है।

आरक्षण तय होने के बाद सार्वजनिक होगी जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि आरक्षण निर्धारण पूरा होने के बाद ही इसकी जानकारी आम जनता और राजनीतिक दलों के सामने लाई जाएगी। आयोग का दावा है कि इससे पंचायत चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सकेंगे।

स्थानीय शासन को मिलेगी नई मजबूती

आगामी पंचायत चुनाव को ग्रामीण स्वशासन की रीढ़ माना जा रहा है। इससे न सिर्फ ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों को नया जनादेश मिलेगा, बल्कि विकास योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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