:
Breaking News

नालंदा में राशन कार्डधारकों के लिए अल्टीमेटम, 30 दिसंबर तक e-KYC नहीं तो अटक सकता है राशन

top-news
https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

नालंदा/बिहार शरीफ:-बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और दुरुस्त करने की दिशा में सरकार ने सख़्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में नालंदा जिले के राशन कार्डधारकों के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक निर्देश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने साफ कर दिया है कि जिले के सभी लाभार्थियों को 30 दिसंबर 2025 तक हर हाल में अपना e-KYC पूरा कराना होगा।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत मिलने वाले सस्ते अनाज का लाभ बाधित हो सकता है।

राज्य सरकार के निर्देश पर चला सख़्त अभियान

यह आदेश राज्य सरकार के स्तर से जारी निर्देशों के तहत लागू किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों का e-KYC अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि अभियान में किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शत-प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करना प्राथमिक लक्ष्य होगा।

डीलर के पास जाकर कराएं मुफ्त e-KYC

प्रशासन के अनुसार, राशन कार्डधारक अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के पास जाकर e-KYC करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी और C-POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

इस अभियान में जन वितरण विक्रेताओं की भूमिका को बेहद अहम माना गया है। सभी डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे e-KYC से जुड़ी सूचना अपनी दुकानों के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से लगाएं, ताकि कोई भी लाभार्थी जानकारी के अभाव में वंचित न रह जाए।

राशन लेते समय भी होगा e-KYC

प्रशासन ने यह भी व्यवस्था की है कि जिन लाभार्थियों का e-KYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनका सत्यापन राशन वितरण के दौरान मौके पर ही e-POS मशीन के ज़रिये किया जाएगा। इसके साथ ही सभी डीलरों को हर वितरण दिवस पर दुकान अनिवार्य रूप से खोलने का आदेश दिया गया है।

पारदर्शिता और पात्रों की सुरक्षा का दावा

जिला प्रशासन का कहना है कि यह पूरा कदम राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *