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पटना से बड़ी पहल: पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, इलाज और सुरक्षा पर सरकार का फोकस

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पटना में बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए उनकी सबसे बड़ी चिंताओं—बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा—को लेकर ठोस फैसले किए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार की सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा के साथ ड्रेस और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह घोषणा पटना में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित ‘बिहार पुलिस सैलरी पैकेज’ कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा लाभ का वितरण भी किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने आत्ममंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए परिवार की चिंता सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे दूर करना सरकार की प्राथमिकता है।

दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल

कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि हाल ही में 36 दिवंगत पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के आश्रितों को कुल 25 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि के चेक सौंपे गए। इससे पहले पुलिस सैलरी पैकेज लागू होने के बाद 54 अन्य दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 16 करोड़ 80 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 पुलिसकर्मियों के परिजनों को 27 करोड़ 65 लाख रुपये, जबकि प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में 74 परिवारों को 14 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब तक इस योजना के तहत कुल 90 दिवंगत पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के आश्रितों को 42 करोड़ 45 लाख रुपये का लाभ मिल चुका है।

शिक्षा से सुरक्षा तक, सरकार का भरोसा

सरकार का मानना है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना से पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और ड्यूटी के दौरान अभिभावकों का मानसिक बोझ कम होगा। साथ ही, बीमा और सैलरी पैकेज के जरिए परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देकर यह संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में अपने पुलिस बल के साथ खड़ी है।

यह कदम न सिर्फ पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि बल के मनोबल को मजबूत करने वाला फैसला भी बताया जा रहा है।

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