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"डिप्टी सीएम की सख्ती से घबराए भ्रष्ट अधिकारी, जनता दे रही खुला समर्थन

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पटना / बिहार :बिहार में राजस्व और भूमि सुधार व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान से वर्षों से मनमानी कर रहे गैर-जिम्मेदार और भ्रष्ट राजस्व अधिकारी घबराए हुए हैं। हालात ऐसे बन गए कि राजस्व सेवा संघ ने मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख डाला।
हालांकि, यह कदम जनता की नजर में भ्रष्ट तंत्र की बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। ज़मीनी सच्चाई यह है कि आम लोग खुलकर विजय सिन्हा के साथ खड़े हो गए हैं और उनके फैसलों को भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने डिप्टी सीएम के समर्थन में मजबूती से सामने आई है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि
“जनता का विश्वास ही शासन की सबसे बड़ी ताकत है और जवाबदेही उसकी आत्मा। जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। पद, वेतन और प्रतिष्ठा जनता की सेवा के लिए है, न कि जनता को लटकाने-भटकाने के लिए।”
उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि विवाद केवल कागजी मामला नहीं, बल्कि सामाजिक शांति और पारिवारिक स्थिरता से जुड़ा गंभीर विषय है। वर्षों तक फाइलें दबाकर रखने, तारीख पर तारीख देने और अवैध वसूली जैसी प्रवृत्तियों ने व्यवस्था को बदनाम किया है। ऐसे में समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई ही जनता का भरोसा लौटा सकती है, और यही काम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कर रहे हैं।
पीयूष शर्मा ने दो टूक कहा कि
“लटकाओ–भटकाओ–फिर खींचो की नीति अब नहीं चलेगी”—
यह कोई बयान नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एलान-ए-जंग है। यह स्पष्ट संदेश है कि अब व्यवस्था अफसरों के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए चलेगी। यही कारण है कि आज बिहार की जनता इस अभियान की खुलकर सराहना कर रही है।
एनडीए सरकार को मिले प्रचंड जनादेश का मतलब भी यही है—सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा द्वारा जिले-जिले जाकर भूमि सुधार जनकल्याण संवाद शिविरों के माध्यम से मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना उसी भरोसे को मजबूत करता है।
आज साफ है—
जहां एक ओर भ्रष्ट अधिकारी व्यवस्था की सफाई से परेशान हैं,
वहीं दूसरी ओर आम जनता, किसान और पीड़ित लोग विजय सिन्हा के अभियान को अपनी आवाज़ मान रहे हैं।
जब शासन विश्वास और जवाबदेही के साथ चलता है, तो न केवल समस्याएँ सुलझती हैं, बल्कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है। यही जनता की अपेक्षा है और यही इस सरकार की प्रतिबद्धता।

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