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विजय कुमार सिन्हा की सख्त कार्रवाई से बढ़ा उनका राजनीतिक कद और लोकप्रियता

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पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—राज्य के किसानों और खेतिहर परिवारों के लिए हमेशा से ‘काजल की कोठरी’ के रूप में जाना जाता रहा है। हर ब्लॉक एक ऐसा केंद्र बन गया है, जहाँ बिना रिश्वत या ‘पेशगी’ के कोई भी काम कर पाना लगभग असंभव है। खेतिहर जनता की पीड़ा और शिकायतें वर्षों से न्यायालय और अफसरशाही के दरवाजों पर जा टकराती रही हैं।
लेकिन अब इस परिदृश्य में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में अपने सख्त और तेवरदार अंदाज से लोक प्रशासन और अफसरशाही में साफ-सफाई की शुरुआत की है। उनका यही अंदाज—जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों और भू-माफिया को रोकने की पहल शामिल है—राज्य की सबसे बड़ी फौज यानी किसान और ग्रामीण जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा रहा है।
विभागीय दफ्तरों में कड़क निगरानी, भ्रष्ट अफसरों और ‘ब्लॉक-माफिया’ पर नियंत्रण, और किसानों के शिकायत निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई ने जनता में भरोसा बढ़ाया है। पिछले कुछ महीनों में, कई ऐसे ब्लॉक और पटवारी कार्यालयों की छवि बदली है, जहां पहले रिश्वत और पेशगी के लिए जाने जाता था। अब यही अधिकारी सख्ती और नियमों के साथ जनता के सामने खड़े हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, विजय सिन्हा का यह ‘लोकप्रियता का ग्राफ’ सिर्फ प्रशासनिक सुधार तक ही सीमित नहीं है। उनकी छवि अब उस नेता की बन गई है, जो आम जनता के अधिकारों के लिए खड़ा होता है और भ्रष्टाचार को चुनौती देता है। उनका यह कड़ा, लेकिन न्यायसंगत अंदाज न सिर्फ अफसरशाही में भय पैदा कर रहा है, बल्कि ग्रामीण और खेतिहर जनता में उम्मीद की एक नई किरण भी जगा रहा है।
कृषि और भूमि सुधार विभाग में इस तरह के कदमों ने दिखा दिया है कि जब प्रशासनिक सख्ती और जनता की भलाई साथ-साथ चलती है, तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में वास्तविक बदलाव संभव है। राज्य के किसान अब यह देख रहे हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मुखर आवाज उनके साथ खड़ी है—और यही वजह है कि उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का ‘लोकप्रियता ग्राफ’ हर महीने बढ़ता ही जा रहा है।

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