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राजस्व फैसलों में मनमानी पर सरकार सख्त, समान मामलों में समान आदेश अनिवार्य

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पटना।राज्य में राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों में अब अलग-अलग पैमाने से फैसले नहीं होंगे। प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों में समानता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी राजस्व पदाधिकारियों को पत्र भेजकर संविधान के अनुच्छेद-14 और समता सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि समान परिस्थिति वाले मामलों में एकरूप निर्णय न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि इससे आम जनता का प्रशासन पर भरोसा भी जुड़ा है। सरकार के सात निश्चय (पार्ट-3) के स्तंभ-7 “सबका सम्मान–जीवन आसान” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्व प्रशासन में किसी भी प्रकार की मनमानी पर रोक लगाना जरूरी बताया गया है।
विभाग के अनुसार भूमि सुधार जन कल्याण संवाद-2025 के दौरान यह सामने आया कि कई मामलों में विधिक समझ और प्रशिक्षण के अभाव में एक जैसे मामलों में अलग-अलग आदेश पारित किए जा रहे हैं। ऐसे निर्णय न केवल संविधान की भावना के विपरीत हैं, बल्कि लोक विश्वास को भी कमजोर करते हैं।
नए दिशा-निर्देशों के तहत भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जमाबंदी कायम करने, अतिक्रमण हटाने, पट्टा देयता तथा सार्वजनिक भूमि से जुड़े सभी मामलों में एकरूप, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। समाहर्ताओं को इन निर्देशों के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पत्र में यह भी साफ किया गया है कि पहचान देखकर आदेश देना, दबाव में आकर अलग व्यवहार करना, समान मामलों में भिन्न-भिन्न निर्णय देना या चयनात्मक सख्ती अपनाना पूरी तरह वर्जित होगा। आदेश पारित करते समय सभी राजस्व पदाधिकारियों को कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा और यदि किसी समान मामले में अलग निर्णय लिया जाता है, तो उसका ठोस आधार भी लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में समान निर्णय देना प्रत्येक राजस्व पदाधिकारी का दायित्व है और किसी भी स्तर पर भेदभाव या दबाव में लिया गया फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विजय कुमार सिन्हा ने सभी समाहर्ताओं और राजस्व अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। सरकार का मानना है कि इस आदेश के लागू होने से राजस्व मामलों में मनमानी पर लगाम लगेगी और आम नागरिकों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा।

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