पटना।बिहार में अपराध का स्वरूप धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है। पहले जहां अपराध की घटनाएं सीमित क्षेत्रों तक सिमटी रहती थीं, वहीं अब शहरी के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी अपराध के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं। हत्या, लूट, चोरी, अवैध शराब कारोबार, साइबर अपराध और जमीन विवाद जैसे मामले पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
राज्य के 38 जिलों में फैले थाना क्षेत्रों में पुलिस को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ शराबबंदी, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसे मामलों से निपटना पुलिस के लिए आसान नहीं रह गया है।
ग्रामीण इलाकों में जमीन विवाद बना बड़ी वजह
ग्रामीण बिहार में अपराध की एक बड़ी वजह जमीन विवाद को माना जा रहा है। छोटे-छोटे खेतों, पुश्तैनी जमीन और रिहायशी प्लॉट को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। कई बार ये विवाद मारपीट से शुरू होकर गंभीर अपराध में तब्दील हो जाते हैं।
स्थानीय जानकारों के अनुसार, भूमि विवाद से जुड़े मामलों में समझौते की कोशिश कम और कानूनी प्रक्रिया लंबी होने के कारण लोग खुद ही कानून हाथ में लेने लगते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए स्थिति संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
शराबबंदी के बाद बदला अपराध का पैटर्न
शराबबंदी लागू होने के बाद अपराध का पैटर्न भी बदला है। अवैध शराब का निर्माण, भंडारण और तस्करी एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है। सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ अंदरूनी इलाकों में भी शराब का नेटवर्क फैला हुआ बताया जाता है।
पुलिस और मद्यनिषेध विभाग समय-समय पर कार्रवाई कर शराब बरामदगी और गिरफ्तारियों का दावा करते हैं, लेकिन तस्कर लगातार नए रास्ते और तरीके खोज रहे हैं। इससे पुलिस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।
साइबर अपराध का बढ़ता खतरा
पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ठगी के नए तरीके सामने आए हैं।
फर्जी कॉल
ओटीपी ठगी
ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर धोखा
फर्जी लोन ऐप
जैसे मामलों में आम लोग फंसते जा रहे हैं। कई मामलों में पीड़ित पुलिस के पास तब पहुंचते हैं, जब पैसा निकल चुका होता है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराध की जांच तकनीकी रूप से जटिल होती है और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की जरूरत होती है।
थानों पर बढ़ता दबाव
एक-एक थाना क्षेत्र में दर्जनों गांव और हजारों की आबादी होने के कारण पुलिस पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई थानों में पुलिस बल की कमी भी एक बड़ी समस्या है।
पुलिसकर्मियों को
वीआईपी ड्यूटी
त्योहारों की सुरक्षा
नियमित गश्ती
केस की जांच
जैसे कई काम एक साथ करने पड़ते हैं।
इसका असर यह होता है कि कई मामलों में जांच में देरी हो जाती है, जिससे आम जनता में असंतोष पनपता है।
जनता और पुलिस के बीच भरोसे की दूरी
अपराध नियंत्रण में पुलिस और जनता के बीच सहयोग बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन कई इलाकों में पुलिस और आम लोगों के बीच भरोसे की कमी देखी जा रही है।
कुछ लोग शिकायत करने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मामला उलझ सकता है या उन्हें बार-बार थाना बुलाया जाएगा।
वहीं पुलिस का कहना है कि बिना जनता के सहयोग के अपराध पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
कानून विशेषज्ञों और सामाजिक जानकारों का मानना है कि अपराध नियंत्रण के लिए
पुलिस बल की संख्या बढ़ाना
थानों को तकनीकी रूप से मजबूत करना
त्वरित न्याय प्रक्रिया
सामुदायिक पुलिसिंग
जैसे कदम जरूरी हैं।
उनका कहना है कि केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि रोकथाम और विश्वास बहाली से ही अपराध पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सकता है।
निष्कर्ष
बिहार में अपराध की चुनौती बहुआयामी है। पुलिस, प्रशासन और समाज—तीनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसाधनों के साथ-साथ इच्छाशक्ति भी जरूरी है।
यह रिपोर्ट बताती है कि अपराध सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है
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