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पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछनी शुरू, सत्ता और विपक्ष आमने-सामने; 2026 की जंग के संकेत तेज

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कोलकाता।पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज़ होती जा रही हैं। भले ही चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन राज्य में सत्ता और विपक्ष दोनों ही मोर्चों पर तैयारियां साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। चुनावी वर्ष नजदीक आते ही बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती नजर आ रही है।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जहां अपने लंबे शासनकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने में जुटी है, वहीं विपक्ष सरकार पर प्रशासनिक विफलता, कानून-व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्य में सामाजिक योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए व्यापक जनसमर्थन तैयार किया गया है।
दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ चुनिंदा वर्गों तक सीमित रह गया है और आम जनता आज भी बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार योजनाओं और घोषणाओं के सहारे माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।
चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां बढ़ी हैं। मतदाता सूची को दुरुस्त करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। इससे साफ है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां धीरे-धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार बंगाल का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि शासन मॉडल बनाम विकल्प की लड़ाई बनता जा रहा है। शहरी मतदाता विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक योजनाएं, किसान और मजदूर वर्ग के मुद्दे अहम बने हुए हैं।
इसके साथ ही राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन, अल्पसंख्यक वोट, महिला मतदाता और युवा वर्ग की भूमिका भी निर्णायक मानी जा रही है। सभी दल इन्हीं वर्गों को साधने के लिए अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं।
कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले का सियासी माहौल अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। आने वाले महीनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है, जिससे राज्य की राजनीति और अधिक गर्माने के आसार हैं।

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