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बिहार: भूमि सुधार में तेजी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डीसीएलआर पर कसी नकेल

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पटना:बिहार में राजस्व और भूमि सुधार के लंबित मामलों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इस प्रक्रिया में पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कई अनुमंडलों में सुधार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
जन कल्याण संवाद और विभागीय समीक्षा के दौरान कई शिकायतें डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) के निर्णयों की गुणवत्ता को लेकर सामने आईं। इन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उपमुख्यमंत्री ने विभाग स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग टीम बनाने का निर्णय लिया है। टीम का काम होगा निर्णयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच करना, ताकि सभी मामलों में न्यायसंगत निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
सिन्हा ने सभी अधिकारियों से यह भी कहा कि बेहतर निर्णयों को आपस में साझा करें, ताकि अनुभव का लाभ पूरे विभाग में पहुंचे। इसके अतिरिक्त, टॉप 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डीसीएलआर की विशेष टीम बनाई जाएगी, जो कमजोर प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में जाकर तेज निष्पादन सुनिश्चित करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता विभाग की रीढ़ हैं और उनके सक्रिय योगदान से ही राजस्व प्रशासन में सुधार संभव है। न्यायालय संबंधी मामलों पर समय देना और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने से किसानों के कागजात अपडेट होंगे और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए। 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस के तहत लंबित मामलों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि 31 जनवरी तक दाखिल-खारिज के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश भी जारी किया गया।
सिन्हा ने कहा, “हम चाहते हैं कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ें। लगातार समीक्षा और निगरानी से ही लंबित मामलों का निपटारा और किसानों की शिकायतों का समाधान संभव है।”

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