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बिहार के नगर निकायों में माफिया पर नकेल, स्वच्छता सुधार के लिए छोटी कंपनियों को मिलेगा मौका

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रहे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रही बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर छोटे और स्थानीय संगठनों को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री और नगर विकास व आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई नगर निगम और नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है। ऐसे मामलों में चिन्हित व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
सिन्हा ने अधिकारियों को टेंडरों में एनजीओ, नॉन-प्रॉफिट और छोटी आउटसोर्सिंग कंपनियों को शामिल करने का निर्देश दिया। उनका कहना है कि बड़ी कंपनियां अक्सर सफाई कर्मियों का शोषण करती हैं और उन्हें उचित भुगतान नहीं देतीं। छोटी कंपनियों के आने से स्वच्छता कार्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और व्यवस्था में सुधार आएगा।
साथ ही उन्होंने राज्य के सभी नगर निकायों से स्वच्छता कंपनियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया और कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन कर उनमें से उपयोगी पहलुओं को बिहार में लागू किया जाए। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इस कदम से बिहार के नगर निकायों में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे पर लगाम और स्वच्छता सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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