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बिहार सरकार का कृषि बाजार आधुनिकीकरण: किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का लक्ष्य

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पटना: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उपज की गुणवत्ता एवं विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि उपज बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समग्र विकास पर विशेष जोर दिया है। यह जानकारी बुधवार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को सीधे बाजार से जोड़कर पारदर्शी और सुविधाजनक कृषि बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और बाजारों की स्थिति
बिहार में कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण कार्यरत हैं। इनमें से 22 बाजार प्रांगणों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा, बिहटा, पूर्णिया (गुलाबबाग), मुसल्लहपुर (पटना), आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाउदनगर, मोहनिया और बिहारशरीफ के बाजार प्रांगण शामिल हैं।
दाउदनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और मोहनिया के बाजार प्रांगणों में विकास कार्य पूरा हो चुका है। शेष बाजारों में तेजी से निर्माण कार्य जारी है।
किसानों के लिए सुविधाएँ और लाभ
आधुनिकीकरण के दौरान बाजार प्रांगणों में आधुनिक शेड, आंतरिक सड़कें, पेयजल सुविधा, बिजली, स्वच्छता व्यवस्था, कार्यालय भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इन सुविधाओं से किसानों को उपज की खरीद-बिक्री में सुविधा मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। इसके अलावा, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्द्धन जैसी सेवाओं से किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना है।
ई-नाम के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री
रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार के 20 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से किसान अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेच सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और उन्हें देशभर के बाजारों तक सीधी पहुंच मिल रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और किसानों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने में मदद करेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, बाजार पहुंच सुधारने और कृषि विपणन व्यवस्था को किसान हितैषी बनाने में सहायक हों। कृषि रोड मैप (2023-28) के तहत राज्य के सभी बाजार प्रांगणों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

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