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बजट सत्र में राज्यपाल का बड़ा दावा: अगले पांच साल में बिहार में बनेंगे एक करोड़ रोजगार, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर
- Reporter 12
- 02 Feb, 2026
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार के विकास एजेंडे को रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ रोजगार और नौकरी के अवसर सृजित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 50 लाख युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है और वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा एक करोड़ तक पहुंचाने की योजना है।राज्यपाल ने कहा कि सरकार का मूल मंत्र ‘न्याय के साथ विकास’ है, जिसमें कानून का राज और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है, इसी सोच के तहत पुलिस बल को सशक्त किया गया है। राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख की गई है और थानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।महिला सशक्तिकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 1.40 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। सही तरीके से व्यवसाय संचालित करने वाली महिलाओं को आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद देने का प्रावधान भी किया गया है।राज्यपाल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया और कहा कि कृषि, सिंचाई और विपणन से जुड़े सुधारों का असर जमीन पर दिखने लगा है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई।बजट सत्र के पहले दिन दिए गए इस अभिभाषण के जरिए सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में रोजगार सृजन, कानून-व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि उसकी प्राथमिकता के केंद्र में रहने वाले हैं।
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