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ई-मेल से फिर दहला पटना सिविल कोर्ट: बम धमकी के बाद अफरा-तफरी, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

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पटना। राजधानी के न्यायिक परिसर में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पटना सिविल कोर्ट और दानापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। सुरक्षा कारणों से तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए सिविल कोर्ट की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई और पूरे परिसर को खाली कराकर जांच शुरू कर दी गई।
जानकारी के मुताबिक धमकी इस बार भी ई-मेल के जरिए दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। कोर्ट परिसर के हर कोने की गहन तलाशी ली जा रही है, जबकि साइबर सेल की टीम मेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर के मुख्य गेट बंद कर दिए गए और लोगों की आवाजाही रोक दी गई। पीरबहोर थाना प्रभारी शहजाद गद्दी ने बताया कि सूचना मिलते ही पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
इस घटना के बाद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। कई वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि बार-बार मिल रही धमकियों से भय का माहौल बन गया है। एक अधिवक्ता ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी धमकी है, जिससे कोर्ट में काम करना असुरक्षित महसूस होने लगा है। वहीं दूसरे वकीलों का कहना है कि लगातार ऐसी घटनाओं से न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है और दूर-दराज से आने वाले फरियादियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
दरअसल हाल के दिनों में बिहार के कई कोर्ट परिसरों को लगातार धमकी भरे ई-मेल मिल रहे हैं। 8 जनवरी को पटना सहित चार जिलों के सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 9 फरवरी को भी पटना और भागलपुर समेत कई अदालतों को इसी तरह का मेल मिला था, जिसके चलते तत्काल कार्यवाही रोकनी पड़ी थी।
लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं, ताकि धमकी देने वाले तक पहुंचकर ऐसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाई जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटनाक्रम ने राजधानी के न्यायिक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता जरूर पैदा कर दी है।

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