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बिहार विधानसभा में जीविका दीदियों की पहचान पर उठे सवाल: ड्रेस कोड और आईडी कार्ड के लिए कार्रवाई अभी बाकी

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सासाराम।बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को जीविका दीदियों के ड्रेस कोड और आधिकारिक पहचान पत्र को लेकर बहस गर्म हो गई।सासाराम से विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने सदन में स्पष्ट किया कि राज्यभर में कार्यरत जीविका दीदियों को उनके अधिकारिक पहचान और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आईडी कार्ड और ड्रेस कोड दिया जाना चाहिए।विधायक ने कहा कि वर्तमान में फील्ड में काम कर रही दीदियों को कई सरकारी कार्यालय, पंचायत और अन्य संस्थानों में पहचान पत्र की मांग पर प्रवेश से लेकर समन्वय तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।इसलिए जरूरी है कि उन्हें औपचारिक रूप से पहचान मिले और उनके काम की गंभीरता और विश्वसनीयता बढ़े।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि ड्रेस कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि मंत्री ने सुरक्षा की बात पर ज्यादा जोर दिया, जिससे सवाल का असली मुद्दा कुछ छिपता हुआ नजर आया। स्नेहलता ने सदन में स्पष्ट किया कि उनका प्रश्न सुरक्षा से संबंधित नहीं, बल्कि पहचान पत्र निर्गत करने से जुड़ा है। इस पर सदन में हल्की नोकझोंक भी हुई।
सदन के दौरान तकनीकी दिक्कतें भी चर्चा में आईं। जब स्नेहलता कुशवाहा अपना सवाल पूछने आगे बढ़ीं तो माइक काम नहीं कर रहा था। कई प्रयासों के बाद उन्हें अपनी सीट छोड़कर आगे आना पड़ा और तभी सवाल रख सकीं। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा और कार्रवाई की मांग की।
अब राज्यभर की लाखों जीविका दीदियों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर है। यदि ड्रेस कोड और आईडी कार्ड का प्रस्ताव लागू होता है तो उनकी पहचान मजबूत होगी, फील्ड में काम करना आसान होगा और उनके प्रयासों की गंभीरता को भी मान्यता मिलेगी।

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