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पटना के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव: सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिकल क्लास अनिवार्य, लाइब्रेरी और रीडिंग क्लब पर जोर
- Repoter 11
- 30 Apr, 2026
पटना के सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में तीन दिन प्रैक्टिकल क्लास अनिवार्य होंगी। लाइब्रेरी और रीडिंग क्लब को मजबूत करने के निर्देश, शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पहल।
पटना/आलम की खबर:बिहार की राजधानी पटना में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। हाल के निरीक्षणों में स्कूलों के शैक्षणिक माहौल और पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर सामने आई कमियों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक शिक्षा से भी जोड़ना है।
नए आदेश के तहत अब सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में कम से कम तीन दिन प्रैक्टिकल कक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पाया गया कि अधिकांश स्कूलों में प्रयोगशालाएं होने के बावजूद उनका उपयोग सीमित स्तर पर हो रहा है। इससे छात्रों को विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में कठिनाई हो रही थी। अब इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों को विज्ञान और अन्य विषयों में प्रयोगात्मक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल कक्षाओं के संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यह शिक्षक न केवल प्रयोगशाला गतिविधियों की निगरानी करेगा, बल्कि एक लैब डायरी में सभी गतिविधियों का नियमित रिकॉर्ड भी रखेगा। प्रधानाध्यापक को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो और व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे।
इसके साथ ही शिक्षण पद्धति को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाने पर भी जोर दिया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षक पारंपरिक पढ़ाई के साथ-साथ समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले, सांस्कृतिक गतिविधियां और विज्ञान प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों को भी कक्षा का हिस्सा बनाएं। इससे छात्रों में न केवल विषय की समझ बढ़ेगी, बल्कि उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी विकास होगा।
शिक्षा विभाग ने यह भी माना है कि केवल कक्षा में पढ़ाई कराने से ही छात्रों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इसके लिए स्कूलों में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाना जरूरी है। इसी कारण सभी प्रधानाध्यापकों को स्कूल परिसर की स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। साफ-सुथरा और व्यवस्थित वातावरण छात्रों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है।
एक और अहम पहल के तहत स्कूलों की लाइब्रेरी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि लाइब्रेरी में केवल पाठ्यपुस्तकें ही नहीं, बल्कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। इसका उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना और उन्हें पाठ्यक्रम से बाहर की जानकारी से भी जोड़ना है।
इसी क्रम में स्कूलों में रीडिंग क्लब की स्थापना का भी निर्देश दिया गया है। यह क्लब छात्रों को नियमित रूप से पढ़ने, चर्चा करने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए भी एक नोडल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो क्लब की गतिविधियों का संचालन करेगा और छात्रों को मार्गदर्शन देगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन सभी उपायों से छात्रों में जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक सोच और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी। यह पहल नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भी है, जिसमें कौशल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
इसके अलावा, छात्रों के डिजिटल व्यवहार को लेकर भी चिंता जताई गई है। अधिकारियों ने छात्रों को सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचने की सलाह दी है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनका ध्यान पढ़ाई से न भटके।
हालांकि, इन नए निर्देशों को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। कई स्कूलों में संसाधनों की कमी, प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त व्यवस्था और शिक्षकों की संख्या कम होने जैसी समस्याएं पहले से मौजूद हैं। ऐसे में इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन निर्देशों का सही तरीके से पालन किया गया, तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। इससे न केवल छात्रों का शैक्षणिक स्तर बेहतर होगा, बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
फिलहाल, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला शिक्षा विभाग के ये निर्देश जमीनी स्तर पर किस हद तक लागू होते हैं और उनका वास्तविक प्रभाव छात्रों की पढ़ाई और स्कूलों के वातावरण पर कितना पड़ता है।
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