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Bihar News: सीएम सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और हर जिले में इंडस्ट्री हब की तैयारी

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कानून-व्यवस्था, उद्योग और जनसेवा को लेकर सख्त निर्देश दिए। जानिए क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए।

पटना/आलम की खबर:राजधानी पटना में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी जनता के विश्वास को बनाए रखना है और इसके लिए जमीन पर परिणाम दिखना जरूरी है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करें। उन्होंने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता दरबार जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी।

कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में तुरंत गिरफ्तारी, समय पर चार्जशीट और अदालत में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी होगी ताकि अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके।

औद्योगिक विकास को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री हब विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले निवेशकों को पूरी सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए प्रत्येक निवेशक के साथ एक जिम्मेदार अधिकारी को जोड़ा जाए, जो उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निवेश का माहौल बेहतर बनाना राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग करें और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि टीमवर्क और जिम्मेदारी के साथ काम करने से ही बेहतर परिणाम संभव हैं।

बैठक में डायल 112 सेवा को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता मिलनी चाहिए, इसके लिए इस सेवा को और प्रभावी बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सेवा की नियमित निगरानी की जाए और इसमें किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।

पुलिस बल की कमी को लेकर भी चर्चा हुई। डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने बताया कि राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार बहाली प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सही तरीके से काम करें, तो जिले की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखने चाहिए।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दो महीने के भीतर ठोस और सकारात्मक परिणाम देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता विकास के साथ-साथ मजबूत कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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