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बिहार महिला रोजगार योजना पर बड़ा दावा: महिलाओं के खातों में ₹2 लाख की दूसरी किस्त जल्द, सियासी घमासान तेज

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बिहार महिला रोजगार योजना को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि महिलाओं के खातों में ₹2 लाख की दूसरी किस्त जल्द भेजी जाएगी, साथ ही आगे की किस्तों का भी रोडमैप तैयार है। विपक्ष ने इसे चुनावी वादा बताया।

पटना/आलम की खबर:पटना से बिहार की राजनीति में इन दिनों महिला रोजगार योजना को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। ग्रामीण विकास मंत्री Shravan Kumar द्वारा किए गए ताज़ा दावों ने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी को हवा दे दी है। मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में ₹2 लाख की दूसरी किस्त जल्द ही भेजने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही आगे की किस्तों का विस्तृत रोडमैप भी तैयार बताया गया है, जिससे इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें छोटे स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इस योजना को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। जहां एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश करार दे रहा है।

मंत्री श्रवण कुमार ने अपने बयान में कहा कि योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता कई चरणों में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्त के रूप में ₹2 लाख की राशि इसी महीने सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी है। इसके अलावा तीसरी किस्त में ₹40 हजार, चौथी किस्त में ₹60 हजार और पांचवीं किस्त में ₹80 हजार देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था न रहे।

इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav ने इस योजना को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की बड़ी घोषणाएं जनता को प्रभावित करने की कोशिश हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जमीन पर काम करने के बजाय सिर्फ घोषणाओं की राजनीति कर रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और इसे पूरी तरह जनहित में उठाया गया कदम बता रही है।

इसी बीच मंत्री ने शहरी महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आजीविका दीदी योजना से जुड़ी लगभग 18 लाख महिलाओं के आवेदन की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही इन सभी महिलाओं के खातों में ₹10 हजार की सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस राशि से महिलाएं छोटे रोजगार शुरू कर सकेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा। इस योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्साह देखा जा रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

राजनीतिक बहस के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हाल के दिनों में उठे जातिगत एन्काउंटर से जुड़े सवालों पर मंत्री ने साफ कहा कि अपराध का कोई धर्म या जाति नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करती है और राज्य सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजनीति पर बयान देते हुए मंत्री ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए ताकि देश की छवि प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर को लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

महिला रोजगार योजना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते विवाद ने बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है। एक ओर सरकार इसे महिलाओं के आर्थिक उत्थान का बड़ा अभियान बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी वादों की राजनीति करार दे रहा है। अब आम जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आर्थिक सहायता वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक समय पर पहुंच पाएगी या यह सिर्फ राजनीतिक घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगी।

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