भारत की न्यायपालिका में सोमवार एक बड़े बदलाव का दिन साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में आयोजित सादे लेकिन गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। यह नियुक्ति जस्टिस बी.आर. गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है, जिन्होंने लगभग साढ़े तीन महीने तक सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व किया।
जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति महज़ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े संवैधानिक मुद्दे—नागरिक अधिकारों से लेकर चुनावी सुधारों और केंद्र-राज्य संबंधों तक—सुनवाई की कतार में हैं। ऐसे में नए CJI का फैसला लेने का अंदाज़ और न्यायिक दृष्टिकोण पूरे देश पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
कार्यकाल: 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 — 14 महीने का प्रभावशाली समय
मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीनों का होगा, जो 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। केंद्र सरकार के विधि विभाग ने नवंबर 2025 की शुरुआत में ही उनकी नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी।
इस अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल को न्यायिक जगत में अत्यधिक प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई गंभीर और संवेदनशील मामलों पर विचार करने जा रहा है।
क्यों महत्वपूर्ण है जस्टिस सूर्यकांत का दौर?
जस्टिस सूर्यकांत उन न्यायाधीशों में गिने जाते हैं जिनकी पहचान है—स्पष्टता से भरे निर्णय, मानवीय संवेदना, और सामाजिक न्याय को सर्वोच्च स्थान देना।उनके फैसलों में संविधान की मूल भावना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।विशेषज्ञों का मानना है कि उनका रुख न्यायपालिका को न केवल अधिक पारदर्शी बल्कि अधिक जवाबदेह और जनकेंद्रित दिशा दे सकता है।
आने वाले महीनों में जिन मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई होनी है, उनमें शामिल हैं:
नागरिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले
चुनावी सुधारों पर व्यापक बहस
राज्य-केंद्र के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवाद
संवैधानिक संशोधनों की वैधता
सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मामले
इनमें से कई मामलों के फैसले देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को नई दिशा दे सकते हैं।
साधारण पृष्ठभूमि से सर्वोच्च न्यायिक पद तक — प्रेरक यात्रा
जस्टिस सूर्यकांत का सफर इस मायने में खास है कि वे बेहद साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। वकालत से जुड़ी उनकी शुरुआती यात्रा से लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियां निभाने तक—हर कदम पर उन्होंने संतुलित और संवेदनशील न्याय की छाप छोड़ी है।सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी उनके कई फैसले इस बात को दर्शाते हैं कि वे संविधान की आत्मा और आम नागरिक की अपेक्षाओं को हमेशा प्राथमिकता देते हैं।
आने वाले समय की दिशा क्या होगी?
न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे को और मजबूत कर सकता है। न्यायिक प्रक्रियाओं में गति, केस मैनेजमेंट में सुधार, और तकनीकीकरण को बढ़ावा देने जैसी उम्मीदें भी उनसे जुड़ी हुई हैं।
साथ ही, वे जटिल संवैधानिक मामलों में संतुलित और विवेकपूर्ण स्थिति बनाने में सक्षम माने जाते हैं।
