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रबी सीजन से पहले सरकार अलर्ट, बिहार में खाद की कमी नहीं होगी; 28 लाइसेंस रद्द, 10 दुकानों पर एफआईआर

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पटना। रबी सीजन शुरू होने से पहले बिहार कृषि विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सोमवार को राज्य में उर्वरक उपलब्धता और वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है और किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक मिलेगा। कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। विभाग ने अब तक 10 उर्वरक दुकानों पर एफआईआर दर्ज की है और 28 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिला और प्रखंड स्तरीय निगरानी समितियों की बैठकें तुरंत कराई जाएं और प्रखंडवार खाद का उप-आवंटन स्थानीय जरूरत के अनुसार तय किया जाए। दुकानों में पाश मशीन पर प्रदर्शित स्टॉक और वास्तविक भंडार का मिलान नियमित तौर पर किया जाएगा। किसी भी विसंगति पर दुकान संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीमांत जिलों में एसएसबी के साथ समन्वय बनाकर अवैध भंडारण और तस्करी पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए विशेष जांच टीम भी गठित की गई है।

भारत सरकार ने बिहार के लिए रबी सीजन में 13.50 लाख टन यूरिया, 3.90 लाख टन डीएपी, 3.50 लाख टन एनपीके, 1.50 लाख टन एमओपी और 1.00 लाख टन एसएसपी की आवश्यकता तय की है। राज्य में 24 नवंबर तक 3.38 लाख टन यूरिया, 1.66 लाख टन डीएपी, 2.48 लाख टन एनपीके, 0.60 लाख टन एमओपी और 1.12 लाख टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। विभाग का कहना है कि अगले चरण की सप्लाई भी समय पर आएगी, इसलिए किसानों को किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए।

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