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भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार सख्त, 'जीरो टॉलरेंस' नीति को फिर दोहराया; योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन पर जोर

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पटना।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कामकाज की महत्वपूर्ण समीक्षा की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि “न्याय के साथ विकास” बिहार सरकार की मूल प्रतिबद्धता है, और इसी लक्ष्य के तहत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू की जाएगी।

निगरानी विभाग को मिली बड़ी जिम्मेदारी

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों की अद्यतन स्थिति और अब तक की उपलब्धियों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई प्रभावी कदम उठाए हैं और यही तत्परता आगे भी जारी रहनी चाहिए।उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के हर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित हो और जनता को योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुंचे।

सुशासन और पारदर्शिता पर मुख्यमंत्री का जोर

नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग मजबूत की जाए और क्रियान्वयन में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।उन्होंने कहा“सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार हर योजना को समय से पूरा करें, ताकि आम लोगों को उसका सीधा लाभ मिल सके।”

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह सहित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

निर्माण और विकास कार्यों की तेज रफ्तार पर भी निगाह

गौरतलब है कि नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं को गति देने में लगातार सक्रिय हैं। बुधवार को उन्होंने दानापुर–बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर–दिघवारा गंगा पुल के निर्माण का निरीक्षण किया था।उन्होंने जांच के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

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