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बिहार में घटिया निर्माण पर अब सख्त एक्शन, इंजीनियर–ठेकेदार दोनों होंगे जिम्मेदार

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पटना।बिहार सरकार ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर अब सख्त रुख अपना लिया है। भवन निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया कि किसी भी परियोजना में खामी पाई जाने पर इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की जवाबदेही तय होगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब निर्माण में लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में भवन निर्माण विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्य अभियंता, निदेशक अनुश्रवण, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता में तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

सात जिलों में बनेंगे ‘अटल कला भवन’

मीटिंग में अररिया, नवादा, कैमूर सहित सात जिलों में 620 क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राजगीर खेल परिसर में चल रहे शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के आदेश भी दिए गए।

2599 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी

भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य में कुल 2599 पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं। इनमें से 327 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 196 भवनों में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
इंजीनियरों ने आश्वासन दिया कि दिसंबर माह तक 233 और पंचायत भवनों को पूरा कर लिया जाएगा।

कोर्ट परिसर में नई व्यवस्था

समीक्षा बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि जिले और अनुमंडल स्तर के सभी कोर्ट परिसरों में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय की सुविधा विकसित की जाए, ताकि न्यायिक परिसरों में समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के नए निर्देश

निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभाग ने अभियंताओं को निर्देश दिया है कि वे हर महीने संवेदकों (ठेकेदारों) के साथ कम-से-कम दो बैठकें करें। इन बैठकों का उद्देश्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी और समयसीमा को बेहतर बनाना होगा।विभाग की चेतावनी स्पष्ट है—किसी भी परियोजना में अनियमितता पकड़ में आई तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन विभागों के साथ हुई समीक्षा

भवन निर्माण विभाग ने इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ संयुक्त समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं
विधि विभाग, आपदा प्रबंधन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, गृह (कारा), श्रम संसाधन, कला–संस्कृति–युवा, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास, निबंधन, उत्पाद–मद्यनिषेध, सहकारिता, कृषि, पंचायती राज, पशुपालन–मत्स्य और वाणिज्य कर विभाग।

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