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बिहार विधानसभा में पेश हुआ ₹91,717 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद

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पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹91,717.11 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि यह बजट राज्य की प्राथमिकताओं को तेज़ी से धरातल पर उतारने का प्रयास है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, सड़क, पेयजल, ऊर्जा तथा शहरी विकास जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है।

अनुपूरक बजट को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है—वार्षिक योजना मद, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा वार्षिक योजना मद का है, जिसमें ₹51,253.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें ₹37,498.19 करोड़ राज्य योजनाओं के लिए, ₹7,420.47 करोड़ केंद्रांश तथा ₹6,335.11 करोड़ राज्यांश के रूप में शामिल हैं।

सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवंटन किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ₹21,000 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। वृद्धजन पेंशन के लिए ₹1,885.65 करोड़, दिव्यांग पेंशन के लिए ₹352.16 करोड़ तथा बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ₹800 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बुनियादी ढांचा और विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भी उल्लेखनीय राशि रखी गई है। सड़क निर्माण के लिए ₹861.21 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए ₹651.83 करोड़, ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए ₹594.56 करोड़ तथा पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹389.77 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऊर्जा कंपनियों में निवेश हेतु ₹600.55 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कुल ₹40,462.79 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें वेतन व मानदेय के लिए ₹9,243 करोड़, बिजली उपभोक्ता सब्सिडी (जिसमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है) के लिए ₹6,462 करोड़ तथा आकस्मिकता निधि में ₹21,689.50 करोड़ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण, न्यायालय संचालन, जीविका समूहों और चुनावी प्रक्रिया के लिए भी राशि तय की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह अनुपूरक बजट राज्य के विकास पथ को और गति देगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे।

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