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रोसड़ा अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक

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योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर विभागों को फटकार
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रोसड़ा।रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोसड़ा, सिंघिया व हसनपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा लंबित कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।बैठक में रोसड़ा प्रखंड प्रमुख, सिंघिया प्रखंड प्रमुख, हसनपुर विधायक प्रतिनिधि, जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुशवाहा, भाजपा नेता अनीश राज, बीजेपी नेता व जिला परिषद प्रतिनिधि सिकंदर आलम, विनय सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

योजनाओं में देरी पर नाराजगी

जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं, बिजली व्यवस्था, विद्यालय संचालन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुस्ती को लेकर संबंधित विभागों पर सवाल खड़े किए। कई योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर अधिकारियों को फौरन सुधार का निर्देश दिया गया।

PDS में गड़बड़ी का मुद्दा प्रमुखता से उठा

बैठक में जिला परिषद प्रतिनिधि सिकंदर आलम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कई डीलरों द्वारा कम वजन देने और खराब गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराने की शिकायतें लगातार आ रही हैं।इस पर SDO संदीप कुमार ने सभी प्रखंड कार्यालयों को हर माह नियमित समीक्षा बैठक करने और डीलरों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाभार्थियों के अधिकारों से समझौता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा।

विभागों से मांगी गई अद्यतन रिपोर्ट

अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न विभागों से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तलब की। जहां कार्य की गति धीमी पाई गई, वहां संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। पेंशन, राशन, आवास, छात्रवृत्ति, सड़क-नाली निर्माण, प्रमाणपत्र निष्पादन, राजस्व मामलों तथा जनशिकायतों के निपटारे को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया।

जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

अनुश्रवण समिति ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाएँ सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग बढ़ाने तथा समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

संयुक्त प्रयास से विकास को गति देने पर सहमति

बैठक के अंत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सर्वसम्मति से कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का संयुक्त प्रयास जरूरी है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।

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