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समस्तीपुर में पंचायत स्तर पर लूट-खसोट का आरोप तेज़

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जांच उन्हीं पर, जिन पर आरोप—सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल
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समस्तीपुर। जिले में पंचायत सेवक, तकनीकी सहायक तथा कनीय अभियंता (जेई) पर चल रही कथित अनियमितताओं और वसूली के आरोप एक बार फिर ज़ोर पकड़ते दिख रहे हैं। आरोप है कि विकास योजनाओं से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक, कई स्तरों पर गड़बड़ियों का खेल चल रहा है। लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न प्रशासनिक जांच की “पद्धति” को लेकर उठ रहा है।

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यदि कोई शिकायतकर्ता इन अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करता है, तो जांच क्रमशः डीपीआरओ→बीपीआरओ→तकनीकी सहायक, पंचायत सेवक, जेई तक सीमित रह जाती है—अर्थात वही लोग जांच करने लगते हैं, जिन पर आरोप लगे हैं। इससे जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से उठाया है ‘Sanjeevani Bihar’ के संपादक संजीव कुमार ने। उन्होंने फेसबुक पर लिखा—

फेसबुक पोस्ट (स्रोत: संजीव कुमार, संपादक – संजीवनी बिहार)

“समस्तीपुर जिले में पंचायत सेवक, तकनीकी सहायता एवं जेई की लूट-खसोट की शिकायत DM से करिएगा,
तो DM साहब DPRO को, DPRO साहेब BPRO को, और BPRO साहेब तकनीकी सहायता, पंचायत सेवक, JE को ही जांच करने को देंगे।”
— #मंत्री_दीपक_प्रकाश टैग के साथ

इस बयान ने समस्तीपुर के प्रशासनिक ढांचे पर कई सवाल छोड़ दिए हैं—

● क्या जांच का उद्देश्य सत्य की पड़ताल है या आरोपियों को ही औपचारिकता पूरी करने का मौका देना?
● क्या शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा या केवल फाइलों में खानापूर्ति होगी?
● योजनाओं में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की अपेक्षा आखिर कब पूरी होगी?

सूत्र बताते हैं कि जिले के कई पंचायतों में नल-जल योजना, सड़क-नाली निर्माण, मकान आवंटन, पीएम आवास, मानदेय भुगतान और माप-जोख में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। इसके बावजूद कठोर कार्रवाई न के बराबर दिखती है।

जनप्रतिनिधियों के मुताबिक, यदि शिकायतों की जांच “ऊपर से नीचे” की बजाय “नीचे से नीचे” होती रही, तो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों प्रभावित होंगी।जनता का स्पष्ट सवाल है“जब जांच ही संदिग्ध हाथों में हो, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?”

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