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दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
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पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
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बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
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समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
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Indian Politics: فارم 6 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ، اضافی ڈیکلریشن صرف SIR والے ریاستوں میں
- Reporter 12
- 30 Sep, 2026
Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | فارم 6 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے نئی صورتحال واضح کردی ہے۔ SIR والے ریاستوں میں اضافی ڈیکلریشن اور دیگر ریاستوں میں معمول کے فارم 6 کے ذریعے ووٹر رجسٹریشن ہوگا۔
نئی دہلی، 30 ستمبر، عالم کی خبر: پہلی مرتبہ ووٹر لسٹ میں نام درج کرانے والے شہریوں کے لیے استعمال ہونے والے فارم 6 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اپنی انتظامی صورتحال واضح کردی ہے۔ اب فارم 6 کے ساتھ منسلک اضافی ڈیکلریشن تمام ریاستوں میں لازمی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی عمل ان ریاستوں تک محدود رہے گا جہاں ووٹر لسٹ کی Special Intensive Revision یعنی SIR کی کارروائی جاری ہے۔
SIR والے ریاستوں میں نئے ووٹر کو فارم 6 کے ساتھ اضافی ڈیکلریشن بھی دینا پڑسکتا ہے، جبکہ جن ریاستوں میں SIR کی کارروائی جاری نہیں ہے یا مکمل ہوچکی ہے، وہاں مقررہ عام فارم 6 کے ذریعے ووٹر لسٹ میں نام شامل کرانے کی درخواست کی جاسکے گی۔
فارم 6 میں کیا تبدیلی ہوئی؟
فارم 6 کا استعمال ایسے شہریوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں۔ اس فارم میں درخواست دہندہ کا نام، تاریخ پیدائش، پتہ، رشتہ دار کی معلومات اور دیگر ضروری تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔
SIR کی کارروائی کے دوران فارم 6 کے ساتھ ایک اضافی ڈیکلریشن بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس میں درخواست دہندہ سے پرانی ووٹر لسٹ اور خاندان کے افراد کے سابقہ ووٹر ریکارڈ سے متعلق معلومات طلب کی جاتی تھیں۔
خاص طور پر والدین یا دادا دادی کے نام کو سابقہ SIR ووٹر لسٹ سے جوڑنے سے متعلق معلومات بھی اس عمل کا حصہ بنائی گئی تھیں۔
اضافی ڈیکلریشن اب کہاں ضروری ہوگا؟
الیکشن کمیشن کی نئی صورتحال کے مطابق اضافی ڈیکلریشن کا استعمال SIR سے متعلق ریاستوں میں کیا جائے گا۔ اس کا مقصد SIR کی کارروائی کے دوران پرانے ووٹر ریکارڈ سے متعلق معلومات کی جانچ اور تصدیق کرنا ہے۔
دوسری جانب جن ریاستوں میں SIR جاری نہیں ہے، وہاں نئے ووٹر معمول کے فارم 6 کے ذریعے درخواست دے سکیں گے۔
اس طرح عام ووٹر رجسٹریشن اور SIR کے دوران ہونے والی خصوصی کارروائی کو الگ رکھا گیا ہے۔
والدین اور دادا دادی کے ریکارڈ کا معاملہ
فارم 6 کے ساتھ اضافی ڈیکلریشن شامل کیے جانے کے بعد اس میں طلب کی جانے والی خاندانی معلومات بھی زیر بحث آئیں۔ درخواست دہندہ کو اپنے یا خاندان کے پرانے ووٹر ریکارڈ کو سابقہ SIR لسٹ سے جوڑنے سے متعلق معلومات دینی ہوتی تھیں۔
اسی معاملے پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ عام ووٹر رجسٹریشن کے لیے مقررہ فارم 6 میں ایسی اضافی شرط شامل کرنے کی قانونی بنیاد کیا ہے۔
فارم 6، Registration of Electors Rules, 1960 کے تحت مقررہ عمل کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اضافی ڈیکلریشن کے قانونی دائرہ اختیار کو لے کر بھی سوالات سامنے آئے۔
مکمل الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں فیصلہ
فارم 6 کے اضافی ڈیکلریشن سے متعلق معاملے پر مکمل الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں بھی غور کیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورتحال واضح کی گئی کہ SIR سے متعلق اضافی ڈیکلریشن اسی عمل کے دوران استعمال کیا جائے گا جہاں SIR جاری ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں نئے ووٹر کو صرف فارم 6 بھرنے کی وجہ سے اپنے خاندان کے پرانے SIR ریکارڈ کو لازماً جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
بہار سے سامنے آیا تھا معاملہ
فارم 6 کے ساتھ اضافی ڈیکلریشن کا معاملہ بہار میں SIR کی کارروائی کے دوران نمایاں طور پر سامنے آیا تھا۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی کے دوران نئے ووٹروں اور پرانے ووٹر ریکارڈ سے متعلق معلومات کی جانچ کے لیے اضافی عمل اختیار کیا گیا تھا۔
بعد میں SIR کے دیگر مراحل میں بھی یہ طریقہ زیر بحث رہا۔ اس انتظام کے قانونی دائرہ کار اور طریقہ کار کو لے کر مختلف سوالات اٹھائے گئے۔
اہم سوال یہ تھا کہ کیا عام فارم 6 میں اضافی ڈیکلریشن شامل کرنے کے لیے قواعد میں ترمیم ضروری تھی یا الیکشن کمیشن اپنی انتظامی کارروائی کے تحت ایسا کرسکتا ہے۔
RTI کے ذریعے بھی مانگی گئی تھی معلومات
اس معاملے میں حق اطلاعات یعنی RTI کے ذریعے بھی معلومات طلب کی گئی تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا فارم 6 یا Registration of Electors Rules, 1960 میں تبدیلی کے لیے قانون کی وزارت کے پاس کوئی تجویز بھیجی گئی تھی۔
دستیاب معلومات کے مطابق متعلقہ محکمہ نے ایسی کسی تجویز کی معلومات دستیاب ہونے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد فارم 6 کے ساتھ شامل اضافی ڈیکلریشن کی قانونی حیثیت کو لے کر بحث مزید نمایاں ہوئی۔
نئے ووٹروں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
اس تبدیلی کا براہ راست تعلق ان شہریوں سے ہے جو پہلی مرتبہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی ریاست میں SIR جاری نہیں ہے تو مقررہ فارم 6 کے ذریعے عام طریقے سے درخواست دی جاسکتی ہے۔
وہیں، اگر کسی ریاست میں SIR جاری ہے تو آن لائن درخواست کے دوران اضافی ڈیکلریشن کا آپشن یا لازمی خانہ سامنے آسکتا ہے۔ ایسے معاملے میں درخواست دہندہ کو SIR سے متعلق اضافی معلومات بھی فراہم کرنا پڑسکتی ہیں۔
اس لیے فارم 6 بھرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ متعلقہ ریاست میں اس وقت SIR کی کارروائی جاری ہے یا نہیں۔
ووٹر رجسٹریشن میں قواعد کا اہم کردار
ووٹر لسٹ میں نام شامل کرانے کا عمل صرف آن لائن فارم بھرنے تک محدود نہیں ہے۔ درخواست جمع ہونے کے بعد متعلقہ انتخابی حکام کی جانب سے مقررہ طریقہ کار کے تحت معلومات کی جانچ کی جاتی ہے۔
فارم 6 میں درخواست دہندہ کو درست اور مکمل معلومات فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی ہوسکتی ہے۔
الیکشن کمیشن کی تازہ وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ SIR کے دوران استعمال ہونے والی خصوصی کارروائی کو عام ووٹر رجسٹریشن کے عمل سے الگ رکھا جائے گا۔
ریاست میں SIR کی صورتحال دیکھنا ضروری
فارم 6 کے ساتھ اضافی ڈیکلریشن کا استعمال اب ریاست میں جاری SIR کی صورتحال سے جڑا ہوگا۔ جہاں SIR جاری ہے، وہاں اضافی معلومات طلب کی جاسکتی ہیں، جبکہ غیر SIR ریاستوں میں عام فارم 6 کے ذریعے نام درج کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔
نئے ووٹرز کے لیے ضروری ہے کہ درخواست جمع کرنے سے قبل الیکشن کمیشن کے سرکاری پورٹل پر دستیاب تازہ فارم اور ہدایات دیکھیں، تاکہ درخواست درست طریقے سے مکمل کی جاسکے۔
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